सरकार रेल, फर्टिलाइजर और डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाने पर विचार कर रही है। इसके लिए वह ऑफर फॉर सेल (OFS) का रास्ता अख्तियार कर सकती है। इसका एलान जुलाई के आखिर में पेश होने वाले केंद्रीय बजट में होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी।यह खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, जो इन सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। वहीं, हिस्सेदारी बेचने से सरकार के हाथ भी बड़ी रकम आएगी और उसे अपना राजकोषीय घाटा कम रखने में मदद मिलेगी।

किन कंपनियों में हिस्सेदारी बेचेगी सरकारी?

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह का कहना है कि सरकार इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCF) में हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। उसका इरादा डिफेंस सेक्टर Mazagon Dock (MDL) में भी हिस्सेदारी घटाने पर है। यह काफी शेयर मार्केट और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी बात है। MDL में हिस्सेदारी बेचने के लिए पिछले साल से ही रक्षा मंत्रालय से बातचीत चल रही है।

कैसे हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

स्ट्रेटेजिक सेल्स में काफी झंझट होती है। इसके लिए लंबी बातचीत होती है। रेगुलेटरी प्रोसेस भी काफी लंबा खिंच जाता है। इन सब में काफी वक्त जाया होता है। ऐसे में सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए हिस्सेदारी बेच सकती है, जो काफी आसान और व्यावहारिक रास्ता है। इससे सरकार अपनी सहूलियत के हिस्सेदारी से कम या ज्यादा हिस्सेदारी बेचकर कंपनी में बनी भी रह सकती है।

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