'बीजेपी के जाते ही रद्द हो जाएगा वक्फ बिल', ममता बनर्जी ने किया बड़ा एलान
वक्फ कानून के खिलाफ सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घमासान मचा हुआ है। सबसे घमासान ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वक्फ कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम ममता आज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंचीं जहां उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वक्फ कानून को लेकर इमामों को संबोधित भी किया। ममता ने कहा कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस की एक सीट है जहां हिंसा हुई। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बेदखल होते ही वक्फ संशोधन विधेयक को निरस्त कर दिया जाएगा।
'मैं सभी इमामों और पुजारियों का सम्मान करती हूं'
ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी और बिहार के वीडियो दिखाकर बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। झूठे वीडियो दिखाकर बीजेपी बदनाम कर रही है। सीएम ने कहा कि सीमा सुरक्षा बीएसएफ की जिम्मेदारी है। अगर आपको बंगाल पर बोलना है तो मेरे सामने बोलें। हमने बंगाल को बदनाम करने वाली फर्जी मीडिया रिपोर्ट पकड़ी हैं। मैं सभी इमामों और पुजारियों का सम्मान करती हूं। हम रवींद्रनाथ टैगोर की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। बंगाल में हिंसा भड़काने की भाजपा की साजिश में न फंसें।
वक्फ कानून पर ममता बनर्जी की बड़ी बैठक
वक्फ कानून को लेकर भावी रणनीति पर चर्चा के लिए ममता ने इमामों के साथ बैठक की, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, एआईएमपीएलबी के महासचिव फजलुर्रहीम मुजद्दिदी और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम समेत कई मुस्लिम धर्मगुरु और इमाम मौजूद रहे।
पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे- सीएम ममता
वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग इसे लेकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल, मुस्लिम समुदाय वक्फ को शरीयत का हिस्सा बता रहा है और इसलिए इसमें दखलंदाजी स्वीकार नहीं कर रहा है। यहां आपको यह भी बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी ने संसद में भी इस बिल का विरोध किया था और जब बिल पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, तब ममता बनर्जी ने कहा था कि वह इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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