केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्लान नहीं है. यह अपडेट 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया के सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया. हालांकि, केंद्र सरकार ने आठवें सेंट्रल पे कमीशन के गठन की प्रक्रिया को नोटिफाई कर दिया है. इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आंठवे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है? आइए जानते हैं…

कितना बढ़ सकता है वेतन?

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें पे कमीशन लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कुल वास्तविक वेतन (Basic + DA) 14% से 54% तक बढ़ सकता है. हालांकि 54% की बढ़ोतरी की संभावना कम मानी जा रही है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार इस बढ़ोतरी का इस्तेमाल खपत बढ़ाने वाले कदम के रूप में भी कर सकती है. संभावित वेतन वृद्धि के अनुमान ग्रेड पे 1900, 2400, 4600, 7600 और 8900 के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 2.57 मानकर तैयार किए गए हैं. इसमें HRA 24%, TA ₹3,600₹7,200, NPS 10% और CGHS शुल्क भी शामिल हैं |

महंगाई भत्ता और इसका मतलब

महंगाई भत्ता यानी DA सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है. यह दर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (ACPI-IW) के आधार पर तय की जाती है और हर छह महीने में रिवाइज होती है. वर्तमान में DA 58% है, यानी 1 लाख रुपये बेसिक पे वाले कर्मचारी को 58,000 रुपये DA मिलते हैं. DA का मकसद कर्मचारियों की सैलरी की असली कीमत को महंगाई के अनुसार बनाए रखना है |

कर्मचारियों की मांग और सरकार की स्थिति

कई कर्मचारी एसोसिएशन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि DA को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाए. अगर ऐसा होता, तो अगले अलाउंस बढ़ोतरी के समय बेसिक सैलरी के हिसाब से कुल सैलरी बढ़ जाएगी. हालांकि, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और महंगाई भत्ते को सीधे बेसिक में मर्ज करने का कोई प्लान नहीं है |

8वें सेंट्रल पे कमीशन का भविष्य

सरकार ने आठवें सेंट्रल पे कमीशन के गठन का नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2025 को जारी किया. इस कमीशन की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों की बेसिक पे और अलाउंस में बदलाव होगा. DA को बेसिक में मर्ज नहीं करने के बावजूद, कर्मचारी अगली सैलरी बढ़ोतरी पर इसका लाभ देखेंगे. यह कदम कर्मचारियों के लिए लंबी अवधि में फायदे का साधन साबित हो सकता है |

8th Pay Commission