बेंगलुरु टेक समिट में मध्यप्रदेश की धमक : टियर-2 टेक्नोलॉजी हब के रूप में हुआ प्रदर्शन
बेंगलुरु/इंदौर। राज्य सरकार ने बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर (बीआईईसी) में आयोजित बेंगलुरु टेक समिट (बीटीसी) 2025 में उल्लेखनीय भागीदारी दर्ज की। इस प्रदर्शनी मंडप से राज्य की तेजी से विकसित होती टेक्नोलजी ईकोसिस्टम और भारत के प्रमुख टियर-2 इनोवेशन हब के रूप में मध्यप्रदेश की स्थिति को प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित किया गया।
मंडप में प्रमुख रूप से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) पॉलिसी 2025, ड्रोन प्रमोशन और उपयोग पॉलिसी 2025, AVGC-XR पॉलिसी 2025 और सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 प्रदर्शित की गईं। इन प्रगतिशील नीतियों का उद्देश्य राज्य को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं, सेमीकंडक्टर निर्माण, डेटा सेंटर और ड्रोन तकनीक के लिए एक आकर्षक निवेश केंद्र बनाना है।
मध्यप्रदेश के तकनीकी परिदृश्य को 15 से अधिक आईटी पार्क, 1200 से अधिक टेक-स्टार्टअप्स और 2 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के आंकड़ों से सशक्त बताया गया। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में कई बड़ी कंपनियों का संचालन राज्य को एक मजबूत निवेशक-अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। राज्य प्रतिनिधिमंडल ने इंफोसिस, टीसीएस, हिताची जैसी प्रमुख कंपनियों के टेक-लीडर्स के साथ संवाद किया। इन संवादों में डेटा सेंटर विस्तार, सेमीकंडक्टर निर्माण, इंजीनियरिंग आरएंडडी और एआई/क्लाउड तकनीक में गहरी रुचि दिखाई दी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि मध्यप्रदेश एक फ्यूचर रैडी इनोवेशन परिदृश्य तैयार कर रहा है, जिसमें मजबूत बुनियादी ढांचा, प्रगतिशील नीतियां और विश्व स्तर की कंपनियों के लिए भरपूर अवसर मौजूद हैं। बीटीसी 2025 में भागीदारी ने राज्य को सबसे निवेश-योग्य और नवाचार-संचालित तकनीकी हब के रूप में स्थापित किया है।
वनाधिकार पट्टा और पीएम आवास से मुरिया परिवार को मिला नया जीवन
वर्मी कंपोस्ट उत्पादन बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल
राज्यपाल पटेल से भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी मिले
मध्यप्रदेश को सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिये करें समन्वित प्रयास : मंत्री कुशवाह
लेमनग्रास -किसानों के लिए कम पानी में ज्यादा कमाई का साधन
चेकडैम बना ग्रामीण आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार, जल संरक्षण से बदली खेती की तस्वीर
कौशल और सामाजिक उद्यमिता से होगा भारत विकसित : राज्यपाल पटेल
द्वारका नगरी योजना से शहरी विकास को मिलेगी नई गति : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से बदली तस्वीर
3147 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट का काम शुरु
वर्षा जल संरक्षण में प्रदेश का जनजातीय जिला डिंडोरी देश में प्रथम स्थान पर
EC का एक्शन: पीएम मोदी पर टिप्पणी भारी पड़ी, खरगे को नोटिस जारी
किसानों को ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के भूअर्जन पर मिलेगा बाजार दर का 4 गुना मुआवजा
होर्मुज जलडमरूमध्य बना जंग का मैदान: भारत आ रहे 'एपामिनोडेस' जहाज पर हमला
कलयुगी बेटे का कहर, पिता को पीटकर मार डाला
Lenskart पॉलिसी विवाद गरमाया, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी से बढ़ी बहिष्कार की मांग
स्पष्टीकरण न देने वालों पर गिरेगी गाज, संगठन में मचा हड़कंप