मोहन सरकार का तोहफा – अब नहीं देना होगा बिजली बिल का सरचार्ज, शुरू हुई समाधान योजना

भोपाल।  मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल में ‘समाधान योजना- 2025-26’ का शुभारंभ किया. सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा विभाग ‘सबके लिए रोशनी और सबके लिए प्रगति’ इस भाव के साथ आगे बढ़ रहा है. मध्य प्रदेश सबसे सस्ती दरों पर बिजली प्रदान करने वाला राज्य बना है. बिजली विभाग ने किसानों को 18 हजार करोड़ की सब्सिडी दी है. सभी सेक्टर्स के उपभोक्ताओं की मदद की जा रही है.

’92 लाख उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ होगा’

समाधान योजना के बारे में सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में घरेलू, कृषि और औद्योगिक समेत करीब पौने दो करोड़ कनेक्शन हैं. समाधान योजना के माध्यम से 90 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल का सरचार्ज माफ करने जा रहे हैं. सरचार्ज की राशि करीब 3 हजार करोड़ रुपये है. लोग बिल तो देना चाहते हैं लेकिन किसी परिस्थिति की वजह से वे बिल नहीं दे पाए हैं. मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ‘नवंबर में बिजली की मांग बढ़ने वाली है. कृषि क्षेत्र को हम 10 घंटे निर्बाध बिजली देंगे. वोल्टेज की समस्या को दूर करना है. बाकी समस्याओं को दूर करके सुचारू रूप से बिजली पहुंचाना लक्ष्य है. अगले तीन महीने हमें इसी तरीके से चलना है.’ इसके साथ ही सीएम ने एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण किया.

क्या है समाधान योजना?

समाधान योजना के माध्यम से राज्य सरकार बकायादारों के बिजली बिल पर सरचार्ज माफ करेगी. इसके तहत ये छूट 3 नवम्बर से 28 फरवरी 2026 तक रहेगी. पहला चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा, इस दौरान 60 से 100 फीसदी सरचार्ज माफ होगा. दूसरा चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक होगा. इस चरण में 50 से 90 फीसदी तक सरचार्ज माफ होगा. इससे विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. भुगतान विकल्प में एकमुश्त भुगतान पर अधिकतम छूट और 6 किस्तों में भुगतान की आसान सुविधा रहेगी.